४ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय तथा प्रदेशले संघीय सरकारबाट डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आवका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
