काठमाडौं । कानूनी अन्योलबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उक्त पदबाट हटाएरै छाड्ने मनस्थितिमा सरकार देखिएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्न ढिलाइ गरेको कुरालाई आधार मान्दै बुधवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?’ भनेर घिसिङलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।
जसरी भए पनि कुलमानलाई हटाउने एकसूत्रीय ध्याउन्नमा रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्न लगाएको यो पाँचौपटक हो ।
मन्त्रालयले यसअघि घिसिङलाई २२ असोज, १३ कात्तिक, २२ पुस र १३ फागुनमा स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेर कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने प्रयासमा रहेको सरकारले त्यसका लागि तय गरेका आधारहरूमा कानूनी अन्योल रहेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
