काठमाडौँ — विद्युत् विकास विभागले ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ संशोधन गरी कम्पनीहरूले सर्भे लाइसेन्स लिन वडा वा पालिकाबाट मात्रै सिफारिस ल्याए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि प्रस्तावित सौर्य विद्युत् आयोजना सिँचाइयोग्य जमिनभित्र नपर्ने भनी सिँचाइ विभाग वा प्रदेश सरकारबाट सिफारिस ल्याउनुपर्थ्यो ।
