मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा नफर्किंदा सरकारले ल्याउने बजेटमा पनि विदेशी अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा सिर्जना भएको छ। पछिल्ला वर्षमा सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि बजेटको स्रोत अभाव हुँदा बजेटका स्रोत अनुदान र ऋण लिनेक्रम वृद्धि भएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सिलिङ करिब १९ खर्ब रूपैयाँ तोकेको छ। उक्त सिलिङको बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत, वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशत र आन्तरिक ऋण आठ प्रतिशतले बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले भनेको छ।
