मुलुक तीन तहको संरचनामा गएपछि मुलुकले छिटो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएपनि प्रदेश संरचना भने कमजोर देखिएको छ ।
आफ्नो मौलिकतामा नभई संघीय सरकारको सिको गर्दै स्रोतको सही अनुमान नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारहरुले चालु आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिना बाँकी नरहँदा आफैँले ल्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने कुनैपनि प्रदेशले कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छैनन् । सात प्रदेशमध्ये बजेट खर्च गर्न सबैभन्दा असफल मधेस सरकार हो ।
४३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेस सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा २ अर्ब ४६ करोड अर्थात कुल बजेटको ५.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । खर्चको ठूलो हिस्सा मधेस सरकारले चालु खर्चमै गरेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने कोशी प्रदेश हो ।
यो वर्षका लागि कोशी सरकारले ३५ अर्ब २७ करोडको कुल बजेट ल्याएकोमा ८ अर्ब ७६ करोड अर्थात कुल बजेटको २४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएको वागमती सरकारले चालु आ.व.को ६ महिनामा १० अर्ब ५० करोड अर्थात १६.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल देखिएको छ ।
गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम सरकारहरु पनि आफूले ल्याएको बजेट खर्च गर्न सफल देखिएका छैनन् । उनीहरुको खर्च पनि निराशाजनक छ । गण्डकी सरकारले कुल विनियोजत बजेटको १९.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने लुम्बिनिले १९.३४ प्रतिशत, कर्णालीले विनियोजित बजेटको १५.१४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले १४.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
