सात महिनामा सरकारी वित्त : पुँजीगत खर्चमा छैन सुधार

काठमाडौँ — नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुने भएकाले आर्थिक विकासले प्राथमिकता पाउने, राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च बढ्ने दाबी सरकारले गरे पनि नतिजा सन्तोषजनक छैन । चालु आर्थिक वर्षका सात महिना (साउनदेखि माघसम्म) मा संकलित राजस्व, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदानलगायतको अवस्था हेर्दा सरकारले दाबी गरेअनुसार नतिजा दिन नसकेको विज्ञहरूको तर्क छ ।