काठमाडौँ — उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदानको सीमा घटाउन लागिएको छ । हाल यो कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले महिला ऋणीलाई ६ र पुरुष ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । अब उक्त सीमा करिब आधाले घटाउन लागिएको स्रोतले बताएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि संशोधन गरिरहेको छ । संशोधित कार्यविधिको मस्यौदा छिटो पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई ताकेता गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ ।
