काठमाडौं : सरकारले आन्तरिक ऋण प्रयोजनका लागि जारी गरेका विभिन्न अवधिका सरकारी ऋणपत्र (ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र) को अभौतिकीकरण (डिम्याट) सम्पन्न गरेको जनाएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै भौतिक रुपमा रहेका सबै प्रमाणपत्र रद्द भएको जानकारी गराउँदै प्रमाणपत्रका आधारमा कुनै पनि कारोबार नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले विभिन्न अवधिका सरकारी ऋणपत्रका भौतिक प्रमाणपत्रलाई यस कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको डेब्ट अपरेशन एण्ड म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर मा डिजिटाइजेशन गरिसकिएको जानकारी दिएको छ ।
