काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसदमा नेपाली अर्थतन्त्रका विरोधाभासी अवस्थालाई केन्द्रित गर्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थानमा लगानीयोग्य पूँजी भए पनि व्यवसायीहरू ऋण लिई लगानी गर्न नहिच्किचाउने, रेमिट्यान्सको रेकर्ड आम्दानी भए पनि बजारमा माग किन सुस्त छ र घरजग्गा जस्तो पूँजीप्रधान क्षेत्र किन ठप्प परेको छ भन्ने विषयमा सरकारले सावधानीपूर्वक अवलोकन गरिरहेको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नहिच्किचाउने समस्यालाई "चिन्ताजनक" ठाने। उनले सोधे, "बैंकमा पैसा छ, ब्याजदर पनि घटेको छ, तर उद्योगीहरू किन नयाँ लगानीमा अग्रसर हुन हिचकिचाइरहेका छन्?" अर्थशास्त्रीय विश्लेषकहरूले यसको कारण आर्थिक अनिश्चितता, नीतिगत अस्थिरता, र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा निरन्तर दबाव रहेको बताएका छन्। व्यवसायी संघहरूले पनि ऋण प्रक्रियाको जटिलता, कर नीतिको द्वन्द्व र बजारमा मागको अभावलाई लगानीरत गर्न नसक्ने प्रमुख कारणको रूपमा चिनाएका छन्।
यस्तै, विदेशबाट रेमिट्यान्सको अभूतपूर्व आम्दानी (१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) भए पनि घरेलु बजारमा माग कम हुँदै गएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे। विश्लेषकहरूको भनाइ अनुसार, रेमिट्यान्सले आएको अधिकांश रकम उपभोग वा बचतमा सीमित भएर उत्पादकीय क्षेत्रमा नपुग्नु नै यसको मुख्य कारण हो। यसले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत कमजोरी औँल्याएको छ, जहाँ रेमिट्यान्सले मात्रै अर्थतन्त्र चल्छ तर यसले दीर्घकालीन उत्पादनशीलतालाई प्रवर्धन गर्न सक्दैन भन्ने कुराकाे उजागर गरेको छ।
घरजग्गा क्षेत्रमा भने पहिलेको जस्तो गतिविधि नदेखिएको प्रधानमन्त्रीले स्वीकारे। भूमि मूल्यमा अत्यधिक उछाल, बैंकले गरेको कर्जा नीतिमा कडाइ र कालेधन नियन्त्रणका लागि सरकारले ल्याएका कदमहरूले यस क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको विशेषज्ञहरूको विश्लेषण छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले काठमाडौं उपत्यकाको रियल स्टेट कर्जाको लोन-टु-भ्यालु (LTV) अनुपात ४० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पुर्याएको छ भने, निजी आवासीय घर कर्जामा यो सीमा बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ। यद्यपि, हाल घरजग्गा कारोबार सुस्त देखिएको छ। भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयनपछि कित्ताकाटमा आएका प्रतिबन्धले बजार प्रभावित बनेको थियो, जसलाई सरकारले संशोधन गरे पनि आर्थिक संकुचनका कारण कारोबारमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छैन। आर्थिक मन्दीको प्रभावले माग घट्दा बजारमा सुस्तता देखिएको विश्लेषण गरिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले यी समस्याहरू अध्ययन गरी समाधानका लागि नीतिगत कदम चाल्ने तयारी गरिएको बताए। तर उनले तत्काल कुनै ठोस योजना सार्वजनिक गर्नुभएन। आलोचकहरूले चाँही कर नीतिमा सुधार, उद्योग अनुकूल वातावरण र रोजगारी सिर्जनाका लागि ठोस पहल नभएसम्म अर्थतन्त्रको गतिलो बहाल हुने सम्भावना न्यून रहेको दाबी गर्छन्।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र एउटा विचित्र द्वन्द्वमा फसेको छः बैंकमा पैसा छ, तर लगानी छैन; रेमिट्यान्स छ, तर माग छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले उठाएका यी प्रश्नहरूको जवाफ पाउन सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनामा नै सुधार गर्ने ठोस प्रतिबद्धता देखाउनु पर्ने देखिन्छ।
