८ माघ, काठमाडौं । विनादर्ता हालसम्म सञ्चालनमा रहेका उद्योग दर्ता गर्न सरकारले एक वर्ष समयसीमा दिएको छ ।
सरकारले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ मा जरिवाना लिएर उद्योग दर्ता गर्न सकिने प्रावधान ल्याएको थियो ।
उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा उद्योग विभागले सूचना प्रकाशित गरी यो व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको छ ।
