सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको पहिलो अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको पहिलो अध्यक्षको रुपमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सहकारी मन्त्रालयका सचिव पोखरेललाई नै कामकारबाही गर्नेगरी प्राधिकरणको पहिलो अध्यक्ष तोकेको हो । प्राधिकरणका अन्य सदस्यहरू मन्त्रालयकै सिफारिसमा नियुक्त गर्ने तयारी भएको हो ।
नियुक्त गर्न बाँकी सदस्यहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, विज्ञ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक-एक जना नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनको बाटो खोलेको थियो । सोही अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रभित्रको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो ।
