सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सिफारिसमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ ल्याएको छ । यसले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०७६ गरी तीनवटा कानुनका केही दफामा संशोधन गरेको छ । जसमध्ये केही विषय परिवर्तन गरिएका छन् । केही थपिएको देख्न सकिन्छ । यी विषयले भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सामान्य सहजीकरण गरेको अवस्था छ ।
भूमि ऐनमा दुई विषयमा सहजीकरण गर्न खोजिएको छ । एउटा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि । अर्को संस्थागत घरजग्गा व्यवसायी तथा त्यस्ता व्यवसायीबाट घरजग्गा खरिद गरी उपभोग तथा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिका लागि । यी दुवै विषय महत्त्वपूर्ण छन् ।
