काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूसँग ६ वर्षअघि तोकेकै दरमा बहाल उठाउने प्रयासमा तगारो लागेको छ । उच्च अदालत पाटनले ६ वर्षअघि तोकेको दरअनुसार नै भाडा निर्धारण गर्न सरकारी कम्पनी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई अनुमति दिए पनि सर्वोच्च अदालतले ‘मुद्दा दोहोर्याएर हेर्नुपर्ने’ भनी उत्प्रेषण आदेश दिएपछि भाडा उठाउन कम्पनीलाई सकस परेको छ । ६ वर्षअघिकै दर कायम भए १० ओटा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता भाडा ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ बहाल दर तोकेको थियो । त्यसमा साविकको तुलनामा भाडा धेरै गुणा बढाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगका संगठनहरूले वृद्धि भएको भाडा नतिर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । भाडा वृद्धि ठीक र वैज्ञानिक नभएको तथा औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगीको हितविपरीत भएको भन्दै व्यवसायीले पाटन उच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए ।
