काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ लाई संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबारलाई व्यवस्थित गर्दै संघीय सरकारको खातालाई (क), प्रदेश सरकारको (ख) र स्थानीय तहहरुको (ग) वर्गमा गरेर तीनै तहका सरकारको खातालाई वर्गीकरण गरेको हो । निर्देशिकामा सरकारी कारोबारको परिचय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी तीनै तहका सरकारी खाता तथा राजस्व खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु समाविष्ट गरिएका छन् ।
सरकारी कारोबारका क्रममा देखिएका सैद्धान्तिक तथा व्यवाहारिक समस्यालाई आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा समय सापेक्ष सम्बोधन गर्न सरकारी कारोबार निर्देशिकालाई संशोधन गरी नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन) लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
