काठमाडौं : सरकारले दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफत गर्ने भएको छ। भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन गृह मन्त्रालय सक्रिय बनेको हो। सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पठाइएको कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले जानकारी दिए।
'पाँच जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ। हामीले अदालतबाट सोसम्बन्धी भएका फैसलाको लगत संकलनका लागि शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा पाँच वटा समूह बनाएर खटाएका छौं,' महानिर्देशक पन्थीले भने। उनले सम्पत्ति जफतसम्बन्धी विभिन्न अदालतबाट तीन हजार पाँच सय फैसला भएको जानकारी दिए।
