नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाले व्यवसाय बन्द भए पनि ऋणीलाई कालोसूचीमा नपर्ने सुविधा दिएको छ। यसले ऋणीहरूका लागि ठूलो राहत प्रदान गरे पनि वित्तीय प्रणालीमा यसको दीर्घकालीन प्रभावको विषयमा बहस सुरु भएको छ। बैंकहरूले सावाँ र ब्याज नियमित रूपमा तिर्ने व्यवसायीहरूलाई अब व्यवसाय बन्द भए पनि त्यस्तो कर्जालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार, परिस्थिजन्य कारणले व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पनि, यदि कर्जाको किस्ता नियमित रूपमा भुक्तानी भइरहेको छ वा बैंकलाई समेत तिर्छ भन्ने लागेमा, त्यस्तो कर्जा अब खराब कर्जाको श्रेणीमा पर्ने छैन्। यसअघि, व्यवसाय बन्द भएको खण्डमा सावाँ र ब्याज तिर्ने इच्छा भएका ऋणीहरूलाई पनि स्वचालित रूपमा खराब कर्जामा राखेर कालोसूचीमा समावेश गरिन्थ्यो।
यो व्यवस्थाले ऋणीहरूलाई मानसिक तनावबाट जोगाउनुका साथै वित्तीय पुनर्संरचनाको लागि सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा आर्थिक संकट आउनु सामान्य हो। तर, यस्तो अवस्थामा ऋण तिर्ने प्रतिबद्धता भएका व्यवसायीहरूलाई पनि कालोसूचीमा राख्दा उनीहरूको वित्तीय भविष्य प्रभावित हुन्थ्यो।
यद्यपि, यो व्यवस्था वित्तीय संस्थाहरूका लागि थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। व्यवसाय बन्द भएको अवस्थामा ऋण भुक्तानीको सुनिश्चितता खोज्नुपर्ने हुन्छ। सावाँ र ब्याज नियमित भुक्तानी भइरहे पनि, व्यवसाय बन्द हुँदा कर्जाको जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यसले बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापन क्षमतामा नयाँ परीक्षा थप्नेछ।
यो नयाँ व्यवस्था व्यवसायी र वित्तीय संस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास हो। ऋण तिर्न इच्छुक व्यवसायीहरूले राहत महसुस गर्नेछन् भने वित्तीय संस्थाहरूले जोखिम न्यूनिकरणका लागि थप उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। दीर्घकालीन रूपमा, यस व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ।
