काठमाडौँ — व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न भन्दै सरकारले कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा राखिएको मुनाफा र कारबाहीको व्यवस्था हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार ल्याएको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्था हटाइएको हो ।
ऐनअनुसार कुनै पनि व्यवसायीले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन पाउँदैनन् । यसभन्दा बढी मुनाफा लिए स्वतः कालोबजारी ऐन आकर्षित हुन्छ । र, कालोबजारी गरेको कसुरमा व्यवसायीलाई ५ वर्ष कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ । तर व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी सरकारले यही व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत हटाएको हो ।
