गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अध्ययाधेश मार्फत विभिन्न कानुन संशोधन गर्यो।
यस्तो संशोधनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनसमेत परेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकार वा तह अन्तर्गतको निकाय र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौतालाई सुरक्षणको रूपमा स्वीकार गरेर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
