काठमाडौँ — विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल) ले १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानीका लागि आशयपत्र माग गर्दा लगानी बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोगलाई समेत जानकारी नदिएको पाइएको छ । २०० मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पर्छन् ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा ४ (घ) मा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ऊर्जा परियोजना बाहेकका अन्य परियोजना वा दुई सय मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका जलविद्युत्लगायतका ऊर्जा परियोजना भए बोर्डले हेर्ने उल्लेख छ । तर क्षेत्राधिकार मिचेर भीयूसीएलले मुगु कर्णाली र किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय लगानीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।
