काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरूले माघ १ गतेदेखि लागु हुने गरी ब्याजदरको सूचना प्रकाशित गरेका छन्। संचालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य मध्य १७ वाणिज्य बैंकहरूले माघ महिनामा पनि पुष महिना कै मुद्दति निक्षेप ब्याजदरलाई यथावत राखी सूचना प्रकाशित गरेका छन्। २ बैंकहरू कृषि विकास र नेपाल एसबीआई बैंकले माघ महिनाका लागि ब्याजदर घटाएर सार्वजनीक गरेका छन् भने बढाउनेमा लक्ष्मी सनराइज बैंक मात्र रहेको छ। नेपाल एसबिआई बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ६ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशतमा झारेको छ भने कृषि विकास बैंकले ५.५७ प्रतिशतबाट ५.५१ प्रतिशतमा झारेको छ। त्यस्तै लक्ष्मी सनराइज बैंकले भने व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेप खाताको अधिकतम ब्याजदर ५.५० प्रतिशतबाट बढाएर ५.७५ प्रतिशत पुर्याएको हो।
माघ महीनाको लागि वाणिज्य बैंकहरुको मुद्दति निक्षेपको औसत ब्याजदर ०.०१५५ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ ।
माघ महिनामा धेरै बैंकहरूले ब्याजदर नबढाउनुमा विभिन्न कारणहरूले भूमिका खेलेका छन् । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको प्रचुरता, नीतिगत दर र ब्याजदर करिडोर घटाइनु तथा प्रणालीमा अधिक तरलताको कारण ब्याजदर न्यून स्तरमा पुगेको छ। तर, कर्जा प्रवाह भने सुस्त छ।
ब्याजदर घट्दा कर्जा लिनेहरूलाई फाइदा भए पनि निक्षेपकर्ताले घाटा बेहोर्नुपर्छ। यसले लगानीको वातावरण सुधार्न मद्दत गर्ने देखिए पनि डेढ वर्षदेखिको गिरावटपछि पनि कर्जा प्रवाह सुस्त अवस्थामा नै रहेकाे छ।
माघ १ गतेबाट लागु हुने वाणिज्य बैंकहरूको नयाँ ब्याजदर : कुन बैंकको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर कति छ?
हालका दिनहरूमा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाह बढाउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकले फागुन १ गतेदेखि स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) सुरु गरेपछि, बैंकहरूले बचतको ब्याजदर न्यूनतम ३ प्रतिशत कायम गर्दै आएका छन्। यसअनुसार, केन्द्रीय बैंकले यस्तो निक्षेपका लागि बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई ३ प्रतिशत ब्याजसमेत दिने व्यवस्था गरेको छ। एसडीएफ भन्दा कम ब्याज दिने बैंकहरूले यो सुविधा पाउने छैनन्।
बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले औसतमा अघिल्लो महिनाको तुलनामा अधिकतम १० प्रतिशत मात्र ब्याजदर घटाउन वा बढाउन पाउने नियम छ। केन्द्रीय बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा भन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत कम गर्न अनुमति दिएको छ, जसको पहिलेको सीमा २ प्रतिशत थियो। यस्तै, रेमिट्यान्स मुद्दतीमा व्यक्तिगत मुद्दतीभन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिन सक्छन् ।
