यदि तपाईंले लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिइसकेको तर समयमै भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले धम्की, अपमान वा दुर्व्यवहारको शिकार हुनु परेको छ भने अब तपाईंका अधिकारको रक्षा गर्ने कानूनी व्यवस्था लागू हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा असुली प्रक्रियामा पारदर्शिता र नैतिक मापदण्ड अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको हो ।
निर्देशन अनुसार, अब ऋणीलाई धम्की दिने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने, अनावश्यक फोन गर्ने वा ऋणीको परिवार र सहकर्मीलाई दबाब दिने कार्यलाई रोक लगाइएको छ।
यस निर्देशनले कर्जा असुलीका क्रममा ऋणी र संस्थाको पारस्पारिक समझदारीमा तोकिएको स्थानमा जस्तै बैठक, कार्यालयमा मात्र कर्जा असुली गर्ने र लगातार तीन पटक ऋणीलाई बोलाउँदा पनि अनुपस्थित भए मात्र घर वा कार्यस्थलमा जान सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ, जसले ऋणीको गरिमा र अधिकारको रक्षा गर्ने उद्देश्य राख्दछ।
यसको उद्देश्य लघुवित्त क्षेत्रको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा सुधार ल्याउनु हो, जसले ऋणीलाई न्याय र सम्मानको ग्यारेन्टी दिन्छ। राष्ट्र बैंकले निर्देशिका उल्लङ्घन गर्ने संस्थाहरूलाई कडा कारबाहीको चेतावनी पनि दिएको छ । यसले ऋणीहरूलाई कर्जा असुलीको नाममा हुने कुनै पनि प्रकारको दुर्व्यवहारबाट कानूनी रूपमा सुरक्षित गर्ने काम गरेको छ ।
