कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारले ढुङ्गा, गिटी, बालुवाबाट उठेको कर प्रदेश सरकारलाई दिन आनाकानी गरेका छन् । आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोतको राजस्व सङ्कलन शुल्कको ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा तथा ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारहरूले यस्तो कर दिन आनाकानी गर्ने गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ वटा स्थानीय तहले मात्रै सो शीर्षकको कर उपलब्ध गराएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । तथ्याङ्क अनुसार रूकुमका चार, सल्यानका तीन, सुर्खेतका चार, दैलेख र जाजरकोटका दुई÷दुई स्थानीय तहले बाँडफाँड गर्नुपर्ने कर पठाएका छन् ।
