सहकारीसम्बन्धी व्यवस्थित कानुन र नियमन नहुँदा सहकारी पीडितले डुबाएको करिब पौने तीन खर्ब रूपैयाँ फिर्ता हुने अनिश्चित देखिएको छ। सरकारले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र पीडितको रकम फिर्ता गर्न ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ ल्याएको बताए पनि समस्या समाधान हुने देखिएको छैन।
अध्यादेशमार्फत सरकारले आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ तर विगतमा सहकारीमा निक्षेपकर्ताले डुबाएको करिब दुई खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता हुने सुनिश्चित नभएको भन्दै पीडित तथा सरोकारवाला चिन्तित देखिएका छन्।
