काठमाडौँ — सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार अध्यादेश स्वीकृतसहित जारी गरेका हुन । यससँगै अब सरकारलाई अध्यादेश कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
सरकारले गत मंगलबार अध्यादेशमार्फत सहकारीसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । सोही अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेका हुन् ।
