काठमाडौँ, पुस १५ गते । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन गरेको छ । सहकारी संस्थाको नियामक संरचना, कर्जा र निक्षेपको सुरक्षण, सूचना अदानप्रदान, बचत रकमको सीमालगायतका व्यवस्था गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रचलित कानुन संशोधन गरेको हो । अध्यादेश आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गर्नुभएको छ ।
अध्यादेशले तीन कानुनलाई संशोधन गर्दै एक प्रचलित कानुन खारेज गरेको छ । सहकारी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन अध्यादेशले संशोधन गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन भने खारेज भएको छ ।
