काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार सरकारको सिफारिसमा ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेसँगै सहकारी बोर्ड खारेज भई शक्तिशाली सहकारी प्राधिकरण गठनको बाटो खुलेको छ ।
सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश स्वीकृतसहित जारी भएपछि केही ऐनसमेत संशोधन भएको छ ।
५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता द्रुत गतिमा
दुई कार्यकाल मात्र सञ्चालक बन्न पाउने
जसअनुसार सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन भएको छ । अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको खारेजीसँगै चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सरेको छ ।r
