काठमाडौं : नयाँ ज्ञान र सोच भएका, तर आर्थिक स्रोत नभएका उद्यमीका लागि सरकारले १ अर्ब बजेट छुट्यायो। ‘स्टार्ट अप कर्जा’ कार्यक्रममार्फत वार्षिक ३ प्रतिशतमा ऋण दिने निर्णय गर्यो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि बनायो। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले भदौ ११ देखि ३१ गतेसम्म स्टार्टअप उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि आह्वान गर्यो। जसमा ५ हजार बढी प्रस्ताव परे। प्रत्येक परियोजनालाई ५ लाख मात्रै कर्जा दिइयो भने पनि आधाभन्दा बढी प्रस्तावकको हात खाली हुने अवस्था देखिएको छ। उद्योग मन्त्रालयका अनुसार २० दिनको अवधिमा भौतिक (अफलाइन) र अनलाइन माध्यमबाट ५ हजार १ सय ५८ परियोजना प्रस्ताव परेका छन्।
