सर्वोच्च अदालतले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि नयाँ कानुन बनाउने कि भइरहेकै कानुन संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारका सरोकारवाला सबै निकायलाई छलफलमा बोलाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारी निकायले के के काम गरेका छन् र भविष्यमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका विषयमा छलफलका लागि बोलाउनेगरी आदेश दिएको हो।
आगामाी माघ ७ मा सुनुवाइ हुनेगरी पेसी तोक्दै सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानबारे योजना, नीति, कार्यक्रमसहित छलफल गरी निर्णयका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेशमा भनिएको छ।
