काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत् विकासमा मात्र नभई समग्र क्षेत्रमा दातृ निकायबाट अपेक्षित सहयोग नआएपछि सरकार सार्वजनिक निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने मोडलमा गएको छ ।
सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी आवश्यक पर्ने र यसका लागि दातृ निकायको भरमा परेको सरकार यथोचित सहयोग नपाएपछि वैकल्पिक बाटोमा गएको हो ।
तत्काल प्रसारण लाइन नबनाएको खण्डमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेका जलविद्युत् आयोजनाका विद्युत् पनि खेर जाने भएपछि सरकार सार्वजनिक निजी लगानी (बुट) मोडलमा जान लागेको हो ।
नेपालमा पहिलोपटक सार्वजनिक निजी साझेदारी (बुट) मोडलमा २२० केभी मध्य तमोर–ढुंगेसाँघु प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको हो । सो लाइन निर्माण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
