काठमाडौं। समस्याग्रस्त सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति धितोमा सरकारले ऋण दिएर ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने योजना बजेटमा घोषणा भए पनि सरकारले रकम नदिने संकेत गरेको छ । सहकारीको बचत फिर्ता गर्न सम्बन्धित संस्था र सञ्चालकबाटै असुल गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले रकम दिन नसक्ने सरकारी अधिकारीहरूले नै बताएका छन् । मंगलवार राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गरेको सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी प्रादेशिक अभिमुखीकरण गोष्ठीमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बजेटमा उल्लेख भएको ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रियाबारे स्पष्ट नभएको बताए ।
