काठमाडौं। ललितपुरको गोदावरीमा आयोजना गरिएको ‘नेपाल वैकल्पिक विवाद समाधान सप्ताह २०२४’ आइतबार सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनले १३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै समापन गरेको हो।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय एडीआर केन्द्रद्वारा विहीबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनमा सिंगापुर कन्वेन्सनमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न, हिमाल संरक्षण र हरित मध्यस्थता प्रवर्द्धन गर्न, न्यायमा पहुँच सुधार्न अनलाइन विवाद समाधान प्रणाली र प्रविधिको विकास गर्ने लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यस सम्मेलनमा १७ देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो, जसमा मध्यस्थता र मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। सम्मेलनको उद्देश्य विवाद समाधानमा समकालीन विधिहरू अपनाउँदै न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु रहेको थियो।
घोषणापत्रले नेपाल सरकारलाई सिंगापुर कन्वेन्सनमा छिटो हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको छ। यससँगै हिमालय संरक्षण र हरित मध्यस्थताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औँल्याएको छ। न्यायमा पहुँच सुधार्न अनलाइन विवाद समाधान प्रणाली र प्रविधिको विकासलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
समापन समारोहमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा विशेष चर्चा भएको थियो। डा. सापकोटाले हिमालय क्षेत्रको वातावरणीय र भौगोलिक महत्त्वबारे प्रकाश पार्दै जलवायु परिवर्तनले यस क्षेत्रमा पारेको गहिरो प्रभावलाई उजागर गरे। उनले गंगा र ब्रह्मपुत्रजस्ता नदीहरूको महत्त्व र संरक्षणका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रविधिको प्रभावलाई चर्चा गर्दै जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनका साथै न्याय प्रणालीमा प्रविधिको भूमिकाबारे आफ्ना विचार प्रस्तुत गरिन्।
घोषणापत्रमा समेटिएका १३ मुख्य बुँदाहरू:
१. नेपाल सरकारले सिंगापुर कन्वेन्सनमा छिटो हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न कदम चाल्नुपर्ने।
२. अन्य देशहरूलाई पनि सिंगापुर कन्वेन्सनलाई प्राथमिकताका साथ अनुमोदन गर्न आग्रह।
३. हिमालय क्षेत्रको संरक्षण र हरित मध्यस्थताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहकार्य गर्न आह्वान।
४. हिमालय, भूटान र अन्य पहाडी तथा भू–आबद्ध राष्ट्रका सरकार र एडीआर समुदायलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियम निर्माण प्रक्रियामा संलग्न गराउने।
५. नेपाल सरकारले हिमालय र अन्य पर्वतीय क्षेत्रहरूको संरक्षणका लागि पहाडी राष्ट्रहरूको समूह गठन गर्न नेतृत्व लिनुपर्ने।
६. न्यायमा पहुँच सुधार्न अनलाइन विवाद समाधान प्रणाली र प्रविधिको विकास।
७. अपाङ्गता र विविधता समावेशी एडीआर प्रणाली निर्माण।
८. बैंकिङ, बीमा, ऋण पुनर्संरचना र वित्तीय उपकरणसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि नमूना प्रक्रिया निर्माण।
९. एडीआर सम्बन्धी ऐनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गरी सीमापार विवाद समाधानलाई सहज बनाउने।
१०. नेपाललाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने रणनीतिक पहल।
११. “सार्वजनिक नीति” को दायरालाई स्पष्ट पार्दै न्यायोचित सीमापार विवाद समाधानलाई प्रवर्द्धन।
१२. विदेशी आर्बिट्रेसन अवार्डहरूको मान्यता र कार्यान्वयनका लागि पारस्परिक सम्मान र आदानप्रदान।
१३. एडीआर क्षमता विकास, ज्ञान आदानप्रदान, र उत्कृष्ट अभ्यासहरूको विकासमा सहकार्य।
यस सम्मेलनले वैकल्पिक विवाद समाधानलाई थप प्रभावकारी बनाउने, न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने, र नेपाललाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न मार्गचित्र तयार गरेको छ।
