शैक्षिक परामर्श केन्द्र (एजुकेशन कन्सल्टेन्सी)लाई व्यवस्थीत गर्ने विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चुक्दै आएको पाइएको छ। ५ सय ४९ वटा कन्सल्टेन्सीहरू दर्ता बिना नै सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा मन्त्रालय यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन असफल देखिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद भट्टराईले कन्सल्टेन्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको भए पनि आन्तरिक रूपमा यस विषयमा खासै छलफल नभएको बताए। शैक्षिक परामर्श र प्रमाणीकरण शाखाका अनुसार, कन्सल्टेन्सीहरूको नवीकरण प्रक्रिया थालिएको छ, र २ सय १६ वटा कन्सल्टेन्सीका पत्र तयार भएका छन्।
