काठमाडौं - सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोक्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले सोमबार यो निर्णय गरेको हो।
कार्यदलको संयोजकमा राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक रहनेछन्। सदस्यहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक र वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुखलाई समेटिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक कार्यदलको सदस्य सचिव रहनेछन्।
कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी रोक्न संलग्न निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी प्रभावकारी उपायहरू अपनाउने जिम्मेवारी पाएको छ।
