काठमाडौं । संघीय सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष (आव)को बजेटमा घरेलु मदिरा उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा विक्री गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको छ । तर, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले जथाभावी रूपमा घरेलु मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्न लागेको भन्दै केन्द्र सरकार नै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लागिपरेको छ ।
केन्द्र सरकारका अधिकारीहरू कानूनतः त्यस्ता वस्तु बजारमा विक्रीवितरण गर्न छूट नभएकाले प्रवर्द्धनको कार्यमा रोक लगाउन प्रयास भइरहेको बताउँछन् ।
प्रयोगशाला परीक्षणविनै उत्पादन गरिएका मदिराले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने, त्यस्ता वस्तुमा अन्तःशुल्क स्टीकर नहुने भएकाले कर असुलीमा समेत असर पुग्ने भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले घरेलु मदिराको विक्रीवितरण रोक्न एक उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक राखेर निर्णय गराएको छ ।
