काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएको निर्णयपछि, नेपालको बैंकिङ प्रणालीको पारदर्शिता र प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले गरेको वित्तीय हेरफेर र गलत रिपोर्टिङका कारण यस प्रकारको कारबाहीले बैंकिङ क्षेत्रको समग्र स्थिति र संस्थाहरूका आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रियाबारे थप चिन्ता र प्रश्न उठाएको हो।
यस प्रकरणले विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रको रिपोर्टिङ प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावलाई उजागर गरेको छ। कर्णाली बैंकको गलत वित्तीय विवरणले बैंकका ग्राहकहरू मात्र होइन, सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीप्रति जनताको विश्वासमा गम्भीर नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यस घटनाले नियामक निकायको भूमिका र बैंकिङ प्रणालीमा सुधारको आवश्यकताबारे नयाँ बहसको थालनी गरेको छ। जसले भविष्यमा यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न प्रेरित गर्न सक्छ।
बैंकको विगत र अहिलेको विवाद
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको संस्था हो। यसको विगतमा कर्जा दुरुपयोग र अन्य वित्तीय अनियमितताका घटनाहरू घटाउँदै आलोचनाको शिकार बन्ने गरेकाे थियाे । यद्यपि, यसपटकको विवाद अघिकाे भन्दा पनि गम्भीर छ, जुन साउन महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गरिएको स्थलगत अनुगमनसँग जोडिएको छ। यस अनुगमनले बैंकको वित्तीय स्थिति र प्रवन्धमा गम्भीर गल्तीहरू उजागर गरेको छ।
अनुगमनका क्रममा बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात (NPL) ४०.८५ प्रतिशत रहेको र पुँजी पर्याप्तता अनुपात न्यूनतम मापदण्डभन्दा तल देखिएको थियो। यी तथ्यहरूले बैंकको वित्तीय स्थिरतामा गम्भीर समस्या देखाउँछन् । यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रक्रियामा पर्याप्त निगरानीको अभाव प्रकट गर्छन्। तर, बैंकले असार मसान्तमा सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा भने एनपीएल ७ प्रतिशत र पुँजी पर्याप्तता अनुपात ७.१४ प्रतिशत मात्र देखाइएको थियो, जुन वास्तविकता भन्दा निकै फरक थियो।
यो डाटाबीचको असमानता एकदमै चिन्ताजनक छ । यसले स्पष्ट रूपमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले नियामक निकाय र आम जनतालाई भ्रमित गर्ने प्रयास गरेको संकेत गर्दछ । यस्तो गलत रिपोर्टिङले वित्तीय पारदर्शिता र विश्वासमा ठूलो धक्का पुर्याउने देखिन्छ। अर्कोतर्फ यसले आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता झल्काउँछ।
प्रश्न र विरोधाभासहरू
के कर्णाली मात्र अपवाद हो?
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको गलत रिपोर्टिङले यस संस्थाको विश्वसनीयताको मात्र संकट नभई सम्पूर्णा बैंकिङ प्रणालीको पारदर्शिता र सुधारको आवश्यकता बारे गम्भीर प्रश्न जन्माएकाे छ। यस बैंकको प्रकरणले अन्य बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमा पनि यस्तै अनियमितताहरू दोहोरिन सक्ने सम्भावनालाई उजागर गरेको छ। अब प्रश्न उठ्छ-के कर्णाली मात्रै अपवाद हो वा अन्य संस्थाहरूमा पनि यस्ता गल्तीहरू लुकेका छन् ? नेपाल राष्ट्र बैंकको अफसाइट र स्थलगत अनुगमन प्रणाली यस्ता अनियमितताहरू समयमै पत्ता लगाउन कति सक्षम छ ? राष्ट्र बैंकले गरेको अनुगमन प्रणालीले केवल कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमात्र होइन सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय पारदर्शिता र स्थिरता सुनिश्चित गर्न सक्नु पर्ने आवश्यकता छ। यसबाट यदि अन्य बैंकहरूले पनि गलत रिपोर्टिङ गरेको देखियो भने यसले सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रमा अस्थिरता ल्याउन सक्ने विज्ञहरूकाे आकलन छ।
व्यवस्थापनलाई सुधारको जिम्मा दिनु कति उचित?
बैंकको यस प्रकरणमा, गलत नियतका साथ वित्तीय विवरण हेरफेर गर्ने सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई नै सुधारको जिम्मा दिनु नियमनकारी निकायको कमजोरी हो कि भन्ने बहस चर्किएको छ। बैंकको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले वित्तीय विवरणमा हेरफेर गरेको अवस्थामा तिनीहरूको सुधारको जिम्मा भनेको तथ्यलाई छुपाउने र अनियमितताहरूलाई माफ गर्ने जस्तो देखिन्छ। यदि यी व्यक्तिहरूले जानाजानी गलत जानकारी प्रस्तुत गरेका छन् भने, उनीहरूलाई सुधारको जिम्मा दिनुकाे सट्टा थप कारबाही गर्नुपर्ने हो। यस प्रकरणले वित्तीय नियमन र बैंकिङ सुधारका प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । यसले एक कदम अगाडि बढेर नियामक निकायलाई यस प्रकारका अनियमितताहरूको छानबिन र रोकथामको प्रक्रिया बलियो बनाउन दबाब पुर्याउँछ।
कारबाहीमा ढिलासुस्ती किन?
नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन महिनामा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको समस्याहरू पत्ता लगाइसकेको थियो, तर कारबाहीको घोषणा मंसिर महिनासम्म पर्खाइयो। यस बीचमा बैंकका ग्राहकहरूको निक्षेप र कर्जा जोखिममा परेको थियो। यस्तो ढिलाइको कारण के थियो ? राष्ट्र बैंकको नियमन र कारबाही प्रक्रिया यति ढिलो भएकोले, ग्राहकहरूको भविष्य र बैंकिङ प्रणालीको स्थिरतामा गहिरो असर पर्ने जोखिम उत्पन्न भएको छ। यसले नियामक निकायको प्रभावकारिता र निर्णय प्रक्रियाको दक्षता सवालमा राखेको छ। यस प्रश्नको उत्तर आवश्यक छ- यदि यस प्रकारका अनियमितताहरू पहिले नै थाहा भएको थियो भने, किन राष्ट्र बैंकले तत्काल कदम चालेन? यसले भविश्यमा यस्ता घटनाहरूलाई रोक्न सशक्त कदम उठाउन आवश्यक बनाउँछ।
डेटाले के भन्छ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको वित्तीय विवरणमा देखाइएको निष्क्रिय कर्जा अनुपात (NPL) र पुँजी पर्याप्तता अनुपात वास्तविकतामा निकै फरक थिए। कर्णाली बैंकको वास्तविक एनपीएल सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणको ६ गुणा बढी थियो, जसले यस बैंकको कर्जा व्यवस्थापन र वित्तीय स्थिरता विषयमा गम्भीर चिन्ताको झलक दिन्छ। यसका अतिरिक्त पुँजी पर्याप्तता अनुपात पनि बैंकिङ क्षेत्रका मानकहरूको तुलनामा निकै तल रहेको थियो।
यो असमानताले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले जानेबुझेर वा लापरवाहीका कारण ग्राहक र नियामक निकायलाई गलत जानकारी उपलब्ध गराउँदै वित्तीय पारदर्शिता र विश्वासलाई गम्भीर संकटमा पारेको कुरा प्रष्ट पार्दछ।
तुलना: उद्योगका सामान्य मापदण्ड
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको सामान्य मानक अनुसार, ५ प्रतिशतको एनपीएललाई सामान्य मानिन्छ। यसभन्दा बढी एनपीएलका स्तरलाई गम्भीर मानिन्छ । यसले संस्थाको कर्जा व्यवस्थापनको असफलता र वित्तीय जोखिमको संकेत गर्दछ । तर, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ४०.८५ प्रतिशत एनपीएल केवल यसको कर्जा व्यवस्थापनमा असफलता मात्र होइन, यसले बैंकको वित्तीय स्थिरतामा ठूलो संकट ल्याएको देखाउँछ। यस्तो उच्च एनपीएलले बैंकको दीर्घकालीन प्रगति र समग्र बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
विज्ञहरूको धारणा
नियामकका अनुसार, अफसाइट र स्थलगत अनुगमन प्रणालीले बैंकिङ क्षेत्रको समस्याहरू समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ, तर यसका लागि समय र उचित प्रक्रियाहरूको पालना आवश्यक छ। यसले बैंकहरूको वित्तीय व्यवस्थापन र रिपोर्टिङ प्रक्रियामा सुधार ल्याउन मद्दत पुर्याउने संकेत दिइरहेको छ। तथापि, यस प्रणालीमा देखिएको ढिलाइ र निर्णय प्रक्रियामा रहेको कमजोरीले आलोचनाहरू भने निम्त्याएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले नियामक निकायको ढिलाइ र निष्क्रियतामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार, यस्तो घटनाले बैंकिङ क्षेत्रको पारदर्शिता र स्थायित्वमा गम्भीर असर पुर्याउँछ। यदि नियामक निकायले समयमै कदम उठाएको भए, यसले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका ग्राहक र सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा उत्पन्न जोखिमलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो। यस आधारमा, नियामक निकायको सक्रियता र पारदर्शिता बैंकिङ प्रणालीमा विश्वास र स्थिरता कायम राख्नका लागि अपरिहार्य छ।
बैंकको दाबी:
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले २०८१ आषाढ मसान्तसम्म निष्कृय वर्गमा रहेकाे कर्जा २०८१ असाेज मसान्तसम्म असुलमा सुधार गर्न सफल भएको सूचनामा उल्लेख गरेकाे छ। अन्य निष्कृय कर्जाहरू पनि छिटै असुल हुने प्रक्रियामा रहेको र यसले ग्राहकको नियमित बैंकिङ काममा कुनै असर नगर्ने बैंकको दाबी छ। बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार काम गर्दैछ र भ्रमपूर्ण समाचारको प्रभावमा नपर्न ग्राहकलाई अनुरोध गर्दै आफ्नो कृतज्ञता प्रकट गरेको छ।
