सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीहरूको नियमन गर्न ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने भएको छ । त्यसको लागि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई विघटन गरिने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार गठन गर्न लागिएको सहकारी नियमन आयोगलाई ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी वा कारोबार भएका सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी दिइने भएको छ । ५० करोडभन्दा तलका सहकारीको नियमन र अनुगमनको लागि भने सहकारी विभागलाई थप अख्तियारी दिइने तयारी गरिएको छ ।
यस अघि गत चैत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी ऐन संशोधन गरि अहिले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर पूँजी वा कारोबार भएको संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गरी राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कारबाही गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिइएको थियो । तर, अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले उक्त ऐनअनुसार अनुगमन गर्न चासो देखाएको छैन । त्यसबारेमा मन्त्रालयले पटक पटक राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग छलफल गरे पनि राष्ट्र बैंकले सहकारीको अनुगमन गर्न चासो नदिएपछि नयाँ नियमनकारी निकाय गठन गर्नु पर्ने वाध्यता परेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
