प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २१ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
मंसिर १७ गतेको निर्णयअनुसार विभिन्न निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भई आएका २१ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा राखिएको हो ।
