उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाली वस्तु तथा सेवा विदेशमा पठाएका कम्पनीहरूलाई नगद अनुदान दिने व्यवस्थाबाट पछि हट्ने संकेत देखाएको छ।
लामो समयदेखिको बक्यौता रकम बाँकी रहने तर अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत उपलब्ध नहुने भएपछि यो व्यवस्था नै हटाएर नयाँ योजना ल्याउने तयारी भएको उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अहिले उद्योगहरूको ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी नगद अनुदान बापतको बक्यौता सरकारले उपलब्ध गराउन बाँकी छ।
