काठमाडौँ — सरकारले समान ओहदा र मर्यादाक्रमका कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता तत्काललाई टरेको छ । कर्मचारीको तलबमान समान गर्न गत असारमा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश पुनरावलोकन हुने भएपछि मुद्दाको फैसला नहुँदासम्मका लागि तलब वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता टरेको हो ।
समान ओहदा र मर्यादाक्रमका कर्मचारीको तलबमान समान गर्न गत असारमा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश पुनरावलोकन हुने निर्णय सर्वोच्चले गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले करिब ५ महिनाअघिको परमादेश पुनरावलोकन गर्न सहमति प्रदान गरेको हो ।
