कर फिर्ताको लागि करदाताको दाबी र सरकारको स्वीकृत रकमबीचको खाडल बढ्दै गएको छ।
कर फिर्ता व्यवसायी, कूटनीतिक नियोग तथा छुट दिएको वर्गले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा बढी तिरेको अन्य कर कानुनी प्रावधानअनुसार फिर्ता पाउने प्रक्रिया हो।
अन्तिम उपभोक्तालाई दोहोरो करको भार नपर्ने सुनिश्चित गर्न वा छुटसहितका परियोजनामा प्रोत्साहन गर्न कर फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन बढ्न नसकेको प्रभाव कर फिर्तामा देखिएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ। सरकारले पछिल्लो वर्षहरूमा कानुनी प्रक्रियामा सुधार गरेर पनि व्यवहारिक रूपमा कर फिर्ता थप जटिल बनाएको दाबी उनीहरूको छ।
