बुटवल : जताततै चर्चा छ, सहकारी हिनामिनाको । कसैमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, कोही फरार छन् । राष्ट्रिय राजनीति पनि यसकै वरिपरि घुमिरहेको छ । सहकारीमा समस्या अहिले देखियो, तर विकृति पहिल्यैदेखिको हो । विगतमा केन्द्र सरकारलाई मात्र सहकारी नियमनको अधिकार थियो । तर, सहकारी ऐनले तीनै तहलाई अधिकार दियो ।
कुनैले पनि सहकारीको नियमनमा कडाइ गरेनन्, त्यसैकारण सर्वसाधारणको अर्बौंको बचत जोखिममा छ । सडकमा मकै पोलेर जीविका चलाउनेको पनि रकम हिनामिना भएपछि धेरैको चुलो चिसो हुँदै गएको छ । बचतकर्ताको बिचल्ली छ । सामान्य नागरिकको रकम हिनामिना गरेर सञ्चालकहरूले गर्नुसम्म मोजमस्ती गरे । तर, राज्यको नीतिअनुसार स्थापना भएका सहकारीलाई त्यही नीतिले नियमन गरेन ।
