३ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न तथा पुनः गणना गर्न विज्ञ समिति गठन गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा. डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए ।
डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विद्युत महसुल बक्यौता सम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण/प्रमाण संकलन गर्ने एवम् प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ ।
