राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को मौद्रिक नीतिबाट ऋणीहरूको पनि स्कोरिङ (स्तर निर्धारण) गर्ने प्रणाली विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने बताएको थियो। तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने भएको छ।
'हामी निकै प्रारम्भिक चरणमा छौं, अध्ययनहरू गरिसकेका छौं। तर अरू सबै काम बाँकी छन्,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरू प्रसाद पौडेलले भने।
क्रेडिट स्कोरिङले व्यक्तिगत ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमता, पुराना विभिन्न कारोबारहरूमा उसको व्यवहार लगायतका आधारमा अंक दिन्छ। जुन ऋणीको अंक जति बढी हुन्छ, ऋण दिने संस्थाहरूको लागि सो व्यक्ति नै बढी विश्वासिलो मानिन्छ।
ऋणीले खानेपानी, टेलिफोन, विद्युत महसुल वा कर तिर्ने वा नतिर्ने प्रवृत्ति कस्तो छ लगायत रेकर्डसमेत यसमा हेरिने बताइएको छ।
