सर्वोच्च अदालतले नेपाल-भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताविरूद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले जानकारी दिए।
योसँगै भारतसँग विद्युत व्यापार गर्ने बाटो खुलेको हो। कुईकेलका अनुसार यसमा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी भएको छ। यद्यपि यसबारे विस्तृत विवरण आइनसकेको उनले बताए।
