काठमाडौैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मोबाइल र इन्टरनेट मार्फत दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन डिजिटल वालेट सेवाप्रदायकलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति बुधवार सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले डिजिटाइजेसन र फिनटेकको उपयोग बढाई विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानीलाई अभिवृद्धि गर्दै नगद कारोबारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति अवलम्बन गरिने बताए ।
उनका अनुसार भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधारहरूको विकास गर्दै सबै आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गर्नेछ । चालू आव २०७६/७७ भित्र वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली (आरटीजीएस) सञ्चालनमा ल्याइने गभर्नर डा. नेपालले बताए । ‘राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार÷स्वीचको विकास मार्फत विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको अन्तर आबद्धता सुनिश्चित गरी भुक्तानी कारोबारको राफसाफ स्वदेशमै हुने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
सरकारको उक्त पहल सराहनीय रहेको डिजिटल वालेट सेवाप्रदायक खल्तीका प्रबन्ध निर्देशक मनीष मोदीले बताए । ‘जहाँ बैक पुग्न सक्दैन, त्यहाँ डिजिटल भुक्तानी पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । त्यसैले सरकारले सहयोग गर्यो भने हामीलाई पनि अगाडि बढ्न सजिलो हुनेछ,’ उनले भने ।
नीतिमा उल्लेख हुनु र कार्यान्वयनमा आउनु फरक पाटो भएको उल्लेख गर्दै मोदीले सरकारले बोलेअनुरूप कार्यान्वयनमा पनि अगाडि बढेमा सजिलो हुने बताए । ‘अनलाइन भुक्तानीलाई बढी केन्द्रित गर्दा सरकारका सबै भुक्तानी प्रणालीलाई अनलाइनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । सेवाप्रदायक कम्पनीहरू काठमाडौं उपत्यकामा मात्र केन्द्रित रहेकाले यसलाई ग्रामीण भेग विस्तार गर्नुपर्ने मोदीको भनाइ छ । ‘वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि सरकारले डिजिटल प्रणाली मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
‘प्वाइन्ट अफ सेल’ मेशिन मार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । मौद्रिक नीतिका अनुसार कार्डमार्फत नेपाली मुद्रामा गरिने भुक्तानी र फछ्र्योटलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यले को–ब्रान्ड÷नेशनल कार्ड निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
