काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणले न्याय पाउने ढोका खोल्दै तत्कालका लागि उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने बताएका छन् ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै मन्त्री खड्काले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
'डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता रकम विवाद समाधानको एउटा उपाय उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणले न्याय पाउने ढोका खोल्दै तत्कालका लागि उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिन्छ । त्यसका लागि उद्योगी व्यवसायीहरूले केही धराैटी रकम बुझाउनुपर्छ । त्यस्तो भयो भने न्याय खोज्ने बाटो खुला हुन्छ । लाइन काटिने अवस्था पनि सिर्जना हुँदैन । यो नै उपयुक्त बाटो होला । लामो समय बेथिति भइसकेको र समस्या जकडिएको अवस्था छ,' मन्त्री खड्काले भने, 'यसको निराकरण गर्नका लागि उहाँहरूको बिल विजक ठहर भएन । अदालतले बिल तिर्नुपर्दैन भन्यो भने व्यवसायीहरूको धरौटी पनि फिर्ता हुने भयो ।'
