नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा)ले प्रादेशिक एवम् स्थानीय तहका सरकारहरूको अगुवाईमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनामा तीन करोड रूपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले आइतबार पूर्वाधार विकास बैंक सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि न्यूनतम १० करोड रूपैयाँसम्मका यस्ता परियोजनामा मात्रै कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। सामान्यतः पूर्वाधार बैंकले ३० करोड रूपैयाँभन्दा कमका परियोजनामा कर्जा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
