काठमाडौं, कार्तिक ४- सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको छ। आज सम्पन्न बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट शीघ्र पारित गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे जोनमा नपर्न आवश्यक कदम उठाउन निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा अनुसन्धान र अभियोजनलाई गति दिनुपर्ने बताउनुभयो। यसका साथै, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाललाई ग्रे जोनबाट जोगाउन आवश्यक कानुनी सुधारका लागि मन्त्रालय सक्रिय रहेको जानकारी दिनुभयो।
बैठकमा महान्यायाधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू र नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
