काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको उद्योगहरूसँग ६ वर्षअघि तोकेकै दर अनुसार बहाल उठाउन वार्ता समिति गठन गरेको छ । बहाल बुझाउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीले विभिन्न छूट मागेपछि सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको हो ।
उक्त भाडादर सम्बन्धमा भएको विवादबारे उद्योगीले दर्ता गरेको मुद्दा पाटन उच्च अदालतले २०८० फागुन ६ गते खारेज गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ साउन १ गते बढाएर कायम गरेको बहाल दर कार्यान्वयन गर्ने आदेश दिए पनि कम्पनी बल्ल अहिले उक्त दर कार्यान्वयनको तयारीमा अघि बढेको हो ।
बढाइएको भाडा न्यायिक र वैज्ञानिक नभएको भन्दै उद्योगीहरूले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । कम्पनीका अनुसार गत उक्त दरअनुसार हिसाब गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता ६८ करोड रुपैयाँ थियो । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बहाल पनि तिराउने कम्पनीको निर्णयपछि यो बक्यौता ८० करोड रुपैयाँ पुगेको सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर पुनले बताए ।
