प्रतिपक्ष दलहरुद्धारा कर्मचारीलाई तलव दिने पैसा नभएकाे बेला सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ११० जनाभन्दा बढी कर्मचारी थप्ने निर्णयकाे विराेध


  • Himalayan Bank Limited (HBL)
प्रतिपक्ष दलहरुद्धारा कर्मचारीलाई तलव दिने पैसा नभएकाे बेला सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ११० जनाभन्दा बढी कर्मचारी थप्ने निर्णयकाे विराेध

प्रतिपक्ष दलहरुले कर्मचारीलाई तलव दिने पैसा नभएकाे बेला सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ११० जनाभन्दा बढी कर्मचारी थप्ने निर्णय गरेकाेमा बिराेध गरेका हुन । शुक्रवार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा बसेको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्ष दलहरुको बैठकले यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे ।

यसैगरी, प्रतिपक्ष दलहरुले जनसरोकारका विभिन्न विषयहरुमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएका छन् । जनसरोकारका विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले प्राकृतिक विपद्को समयमा सरकार जनताप्रति जवाफदेही नभएको र उदासिन भएको निस्कर्ष पनि निकालेको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार जनसरोकारका विषयहरु सम्बोधन गर्न केन्द्रीत नभइ निहित स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढेको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन लागिएको बताए ।

उनले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारमा जिम्मेवारीबोध नदेखिएमा संसदको विशेष अधिवेशनको माग गरिने बताए ।

उनले भने– ‘अहिले बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद्को स्थिति थियो । त्यसको पूर्वतयारीदेखि लिएर खोज, उद्धार, उपचार र त्यसको पुर्नस्थापनाको बारेमा सरकारले जुन गम्भीरताका साथ, जुन जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो नगरि राखेको हामीले महशुस गरिराखेका छौँ । यो छलफलमा त्यो कुराको बारेमा गम्भीर समिक्षा गरियो । सरकार उदासिन छ । सरकार जनताप्रति जवाफदेहि भइराखेको छैन । सरकारका प्राथमिकताहरु जनसरोकारका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने र समाधान गर्नेतिर केन्द्रित नभएर सरकारले पार्टीगत स्वार्थ, निहित स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढेको महशुस गरेको छ । यो सबै परिस्थितिलाई ध्यान दिएर तत्काल प्रतिपक्ष पार्टीहरुको तर्फबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र ज्ञापन पत्र पेश गर्ने समझदारी भएको छ । सरकारले जनसरोकारका विषय जुन प्रतिपक्ष दलले उठाएका छन्, त्यसप्रति गम्भीरता देखाएन, जिम्मेवारीबोध गरेन र सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गरेन भने विशेष अधिवेशनको आव्हान गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ । त्यो बारेमा पनि छलफल भयो । तर अहिले जनसरोकारका यि सबै विषयहरुलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र ज्ञापन पत्र पेश गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह देखिने खालको झल्किने खालको कुनै संकेत देखिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ । (रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा) यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ । सबै पार्टीको त्यही प्रकारको धारणा रहेको छ ।’

Read More